विदेशियों के लिए अधिक शुल्क

मेरी पिराबलम ये है कि मैंने भारत में भी बहुत कम पर्यटन किया है। बहुत से महत्वपूर्ण स्थान देखे नहीं हुए। कुछ दिन पहले किसी मित्र से बात होने पर पता चला कि भारत में पर्यटन / एतिहासिक स्थलों का प्रवेश शुल्क भारतीयों और विदेशियों के लिए अलग अलग है। भारतीयों के लिए 15-20 रुपए और विदेशियों के लिए 10-15 डालर। तर्क ये कि विदेशियों की कमाई औसत भारतीय से अधिक होती है। मुझे बहुत धक्का लगा। यानि एक तो हम खुलेआम ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम गरीब हैं, दूसरे हम विदेशियों पर भेदभाव के इल्ज़ाम लगाते रहते हैं पर खुद भेदभाव करने से पीछे नहीं हटते।

आज खबर पढ़ी कि विदेशी अब भुगतान डालर में नहीं रुपयों में ही करेंगे लेकिन भारतीयों से कोई दस गुणा अधिक। ये एक ही देश में दो दो मुद्राओं का चलन भारत जैसे घटिया देशों में ही हो सकता है। दूसरा, इसमें कहा गया है कि SAARC देशों के नागरिकों और सरकार द्वारा जारी PIO कार्ड धारकों (Person of Indian Origin) उन्हें उच्च दर नहीं देनी होगी। यानि फिर भेदभाव। एक तरफ़ तो कह रहे हैं कि फ़र्क आमदनी में असमानता की वजह से है, फिर कहते हैं कि भारतीय मूल के लोगों को उच्च दर नहीं देनी होगी। ये कौन मानेगा कि बाहरी देशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के पास बहुत पैसा नहीं है (या विदेशियों से अधिक पैसा नहीं है)? और ऐसा भी नहीं है कि सभी विदेशी बहुत अमीर होते हैं। औसत देखी जाए तो भारत में ही अधिक अमीर लोग होंगे। भारत का सचमुच न कोई दीन ईमान है, न कोई सोच। अगर कोई भारतीय भी ताजमहल देखने के लिए भारत के किसी कोने से आया है तो वो 250 रुपए भी दे देगा। उसे 15 -20 रुपए में अंदर जाने देना क्या जायज़ है। अगर कोई 100-200 रुपया कोई एतिहासिक स्थल देखने के लिए नहीं दे सकता या देना चाहता, तो वो देखकर करेगा भी क्या। मैं ये बात केवल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़ोर कमाई पर दिया जा रहा है।
हाँ शोधकर्मियों, छात्रों और बूढ़ों को छूट दी जानी चाहिए।